इरानमा रुहानी र जरिफ नजरबन्द दाबी, लेबनानमा इजरायली आक्रमणसँगै मध्यपूर्व तनाव बढ्दो
इरानबाट आएका अपुष्ट सूचनाअनुसार पूर्व राष्ट्रपति हसन रुहानी र उनका कार्यकालका विदेशमन्त्री मोहम्मद जवाद जरिफलाई तेहरानमा सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ। इरानी संसदका कट्टरपन्थी सांसद अबोलकासेम जरारेह, मेयसाम नादी तथा अन्य केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय माध्यममार्फत यस्तो दाबी गरेका हुन्। यद्यपि, इरानी सरकारले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरेको छैन।
यसैबीच, टर्कीले सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाउँदै इराक र कुर्दिस्तान क्षेत्रका विमानस्थलतर्फका सबै उडान तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गएपछि टर्कीले यो निर्णय लिएको बताइएको छ।
इजरायल–लेबनान सीमामा पनि तनाव चर्किएको छ। इजरायली सञ्चारमाध्यम एन–१२ न्युजका अनुसार इजरायली वायुसेनाले लेबनानमा आक्रमणको अर्को चरण सुरु गरेको छ। ती आक्रमण कुन क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरिएको हो भन्नेबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।
यसै क्रममा, गत राति दुईवटा चिनियाँ विमान सक्रिय ‘नो–फ्लाइ जोन’ हुँदाहुँदै इरानी हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र ती विमानले हतियार तथा गोली–बारुद बोकेको दाबी पनि गरिएको छ। यो सूचना पनि अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
क्षेत्रीय कूटनीतिक गतिविधि पनि तीव्र भएको छ। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले इरानविरुद्ध कुनै पनि सैन्य कारबाहीका लागि आफ्नो आकाशमार्ग, भूभाग वा समुद्री क्षेत्र प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ।
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पाकिस्तान आफ्नो भू–भाग र हवाई क्षेत्र कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा दृढ छ।”
अमेरिकी सञ्चारमाध्यम न्युयोर्क टाइम्स र एनबीसीका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग इरानमाथिको सम्भावित आक्रमण केही समयका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्।
यी घटनाक्रमहरू त्यस्तो समयमा आएका छन्, जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरबाट आफ्नो एक विमानवाहक युद्ध समूह मध्यपूर्वतर्फ पुनःतैनाथ गरेको पुष्टि भएको छ। यस कदमलाई क्षेत्रीय तनाव तीव्र रूपमा बढ्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। इजरायल–हमास युद्ध, इजरायल–हिजबुल्लाह तनाव, र इरानसँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ताले मध्यपूर्वलाई पुनः ठूलो द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।