निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालले सामग्री नीति परिमार्जन गर्दै

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका प्रतिनिधिहरूका अनुसार नयाँ नीतिअन्तर्गत तथ्य जाँच साझेदारी विस्तार, राजनीतिक सामग्रीको स्पष्ट लेबलिङ र तीव्र रूपमा फैलिने गलत दाबीलाई छिटो नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र समावेश गरिएको छ। साथै, स्वचालित पहिचान प्रणालीको प्रयोग पनि थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ। यी उपायमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीको विश्वसनीयता बढाउने र प्रयोगकर्तालाई सही सूचना पहुँच गराउने उद्देश्य राखिएको कम्पनीहरूको दाबी छ। विशेष गरी प्रचार अभियानका क्रममा फैलिन सक्ने गलत सूचनालाई समयमै रोक्न प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी एक अधिकारकर्मीले भने, “कडा सामग्री नियन्त्रणले अनजानेमै वैध राजनीतिक बहसलाई सीमित गर्न सक्छ, त्यसैले नियम कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र निष्पक्षता अत्यावश्यक छ।”

निर्वाचन अधिकारीहरूले भने सामाजिक सञ्जालले सार्वजनिक बहसको दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता नीति परिमार्जनलाई स्वागत गरेका छन्। निर्वाचन अभियान तीव्र हुँदै जाँदा नयाँ नीतिहरू कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषयमा व्यापक मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा गरिएको छ।