इरानसँग कारोबार गर्ने मुलुकमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको घोषणा

जनवरी २०२६ मा गरिएको घोषणाअनुसार, इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्ने देशहरूबाट आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लागू गरिनेछ। चीन, भारत, टर्की र इराकजस्ता देशहरू यस कदमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। चीनले यस कदमलाई दबाबमूलक नीति भन्दै आपत्ति जनाएको छ भने भारतले आफ्ना व्यापारीहरूको सुरक्षाका लागि वैकल्पिक कदम उठाउने संकेत दिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले भने यसको उद्देश्य इरानलाई आर्थिक रूपमा अलग राख्नु र त्यहाँको आन्तरिक अस्थिरता कम गर्नु रहेको बताएको छ।

विश्लेषकहरूको अनुसार यो कदमले विश्व बजारमा अस्थिरता बढाउन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ। तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा अस्थिरता देखिन थालेको छ। यूरोपियन संघले पनि आपत्ति जनाएको छ र WTO मार्फत मुद्दा उठाउने तयारीमा रहेको छ।

इरानमा जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन र आर्थिक संकटको सन्दर्भमा यो नीति आएको हो। राष्ट्रव्यापी मुद्राको अवमूल्यन, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारका मुद्दा जारी छन्। यस कदमले इरानी अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ र देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थप्ने सम्भावना छ।